योगी का निर्देश- सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरें मंत्री, अधिकारियों से कहा- दफ्तरों में देर से आना बर्दाश्त नहीं

योगी का निर्देश- सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरें मंत्री, अधिकारियों से कहा- दफ्तरों में देर से आना बर्दाश्त नहीं
उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी सख्ती के मूड में हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिलों के भ्रमण के दौरान होटल के बजाय मंत्री गेस्ट हाउस में ही ठहरें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि आवश्यक स्टाफ के साथ ही भ्रमण पड़ जाए, अत्यधिक तामझाम को प्रदर्शित ना करें। माना जा रहा है कि योगी के इस बड़े कदम के बाद राज्य में फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी। योगी ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया है कि परिवार के सदस्यों को अपना निजी सचिव नियुक्त ना करें तथा कामकाज में उन्हें दखल देने से दूर रखें। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद सरकार व मंत्रियों की छवि को लेकर खासी सतर्कता बरत रहे हैं।
 
इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के देर से पहुंचने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश तक दे चुके हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा सरकारी कार्यालयों में हर अधिकारी और कर्मचारी की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों का लगातार औचक निरीक्षण करें। लापरवाह, लेटलतीफ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए। 
 
योगी ने प्रदेश में नियमविरुद्ध संचालित अथवा अधोमानक वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिह्नित कर उनके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, ऐसी हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर बनाने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, हर हाल में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। योगी ने सीमावर्ती कुछ राज्यों में कोविड के नये मामलों में बढोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में सरहदी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

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