उत्तर प्रदेश की खबरें: डॉ. दिनेश शर्मा बोले- विकास और खुशहाली का नया मॉडल बना UP

उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आज यहां नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और खुशहाली का नया माडल बन रहा है। एक्सप्रेस वे, बेहतर कानून व्यवस्था,  नई स्थापित होती औद्योगिक यूनिट, खुशहाल किसान, नौजवान, महिला एवं आम जन आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र में डंका बज रहा है। आज देश में 44 योजनाओं में यूपी पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश  में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे औद्योगिक निवेश हो या योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो या गरीब किसान की ऋण माफी, हर घर में शौचालय बनाना तथा घर विहीन को घर देने का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। निवेश के मामले में यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। इंवेस्टर समिट में हस्ताक्षरित 4.68 करोड के एमओयू में से 3 लाख करोड की परियोजनाएं आरंभ हो चुकी है। कोरोना काल में जब दुनिया के बडे देशों से निवेश वापस जा रहा था उस समय में भी यूपी में 56 हजार करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि 04 वर्ष में ही 11 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बन गयी है, जो देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है। सूबे में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। विकास आज प्रदेश के हर कोने में देखने को मिलेगा। एक्सप्रेस वे यूपी की पहचान बन रहे हैं तथा आर्थिक प्रगति में सहायक हो रहे हैं। प्रदेश में करीब 15 हजार किमी सडकें तथा 520 नए पुल का निर्माण हुआ है। करीब 36400 करोड की लागत से देश का सबसे बडा गंगा एक्सप्रेस वे सूबे में बनने जा रहा है। इसके बनने के बाद करीब 20 हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोडक़र प्रदेश को उन्नति प्रदान करना है। विगत सवा चार वर्षों के दौरान साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ओडीओपी, मुद्रा योजना आदि के तहत भी करोडों युवाओं को रोजगार मिला है। अकेले मनरेगा के तहत 51 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है। यूपी रक्षा क्षेत्र के निर्माण की भी धुरी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने विरासत में मिली बदनाम व खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था में आया बदलाव  आज दूसरे प्रदेशों को भी इन बदलावों को अपना रहे हैं। पाठ्यक्रम में परिवर्तन ने विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही उनके लिए नए अवसरों को पैदा किया है। उच्च शिक्षा के प्रसार पर जोर के साथ ही नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में यूपी अभी तक अव्वल है। 03 नए राज्य विश्वविद्यालय, 51 नए महाविद्यालय, 250 नए इंटर कालेज ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने में मददगार हो रहे हैं। वर्तमान सरकार को दमदार और असरदार बताते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत हुई कार्रवाई नें उन्हें प्रदेश छोडने पर मजबूर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त शासन की परिकल्पना को साकार किया गया है। पिछली सरकारों के घोटालों की निष्पक्ष जंाच जारी है। करीब 401 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निलम्बन और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई की गई है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 1574 करोड से अधिक की सम्पत्ति जब्त की गई है। डा शर्मा ने कहा कि  कोरोना काल में यूपी सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए  बेहतरीन प्रबन्ध किए। इनकी प्रशंसा डब्लूएचओ ने भी की थी। प्रदेश के नागरिकों को कोविड से सुरक्षा के लिए टीकाकरण तेजी से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण कराने वाला राज्य है। प्रदेश में 8 करोड से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए भी पुख्ता तैयारी की जा रही है। आज भी प्रदेश में दो लाख से अधिक कोविड टेस्ट रोज किए जा रहे हैं।  अस्पतालों में करीब 400 से अधिक आक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। कोरोना काल में 18 साल से कम आयु के बच्चों को 50 लाख मेडिकल किट वितरण के साथ ही 15 करोड लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया । इसके अलावा सवा करोड लोगों को आयुष्मान योजना  के तहत 5 लाख का बीमा प्रदान किया गया है। अन्नदाता की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार ने धन की कमी नहीं आने दी है। किसान सम्मान निधि का सबसे अधिक लाभ प्रदेश के किसानों को ही मिल रहा है। प्रदेश में लाकडाउन के दौरान भी पूरी सुरक्षा के साथ चीनी मिलों को संचालन कर किसानों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडने दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सांस्कृति विरासत को सहेजने का काम किया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या को दीपोत्सव ने नई पहचान दी है। अविरल निर्मल गंगा का सपना साकार हो रहा है।
1000 पार्को का विकास एवं सौन्दर्यीकरण भी होगा-आशुतोष टण्डन
आशुतोष टण्डन ’’गोपालजी’’ मंत्री नगर विकास द्वारा श्रीमती संयुक्ता भाटिया मा0 महापौर नगर निगम लखनऊ की उपस्थिति में नगरीय झील/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत धनांक रू0 212.17 लाख से अतरौली गांव में स्थित तालाब (खसरा सं0 81/1) के संरक्षण व सौन्दर्यीकरण का कार्य, 15वें वित्त आयोग से स्वीकृति शंकरपुरवा वार्ड में जहिरापुर गांव में तालाब (धनांक रू0 135.51 लाख) व इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में कल्याणी बिहार तालाब संरक्षण (धनांक रू0 85.73 लाख) अर्थात कुल धनांक रू0 433.21 लाख के तालाब सौन्दर्यीकरण परियोजना का शिलान्यास किया गया। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम निधि से लखनऊ पूर्व विधान सभा के विभिन्न वार्डों में 19 मार्गों के कुल रू0 धनांक रू0 283.43 लाख के सड़क सुधार कार्यों का शिलान्यास किया गया। उपरोक्त तीन तालाबों के सौन्दर्यीकरण कार्य एवं 19 मार्गों के निर्माण कार्यों से वहॉ की जनता के समस्याओं का निस्तारण होगा एवं जल संचयन में वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने आज कहा है कि कुकरैल नदी को प्रदेश सरकार पुनर्जीवित करेगी। इसके लिये 75 करोड़ रूपये की स्वीकृति के बाद नालों के डायवर्जन के लिये टेण्डर आदि का कार्य हो चुका है और नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि लखनऊ नगर से प्रवाहित नहर को प्रदेश सरकार ने निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया है और आशा है कि उस नहर पर सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा, जिससे एक बड़ी आबादी को आवागमन की सुविधा मिल जायेगी। 1000 पार्कों पर नगर निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य भी शुरू होने जा रहा है। नगर निगम 750 पार्कों का और लखनऊ विकास प्राधिकरण 250 पार्कों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण करेगा। उन्होने कहा कि नगर निगम की प्रयासों से स्वच्छता सर्वेक्षण में जो लखनऊ 2017 से पहले 269 नम्बर पर था वह अगले साल 116 फिर 121 और पिछले वर्ष 12 नम्बर पर आया है।
नगर विकास मंत्री ने इस अवसर पर अपनी लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में कराये गये सड़क/बिजली/जलनिकासी/पार्को का सौन्दर्यीकरण/पाइपलाइन/तालाबों का विकास/बिजली स्टेशनों का निर्माण आदि पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पिछले चार वर्ष में लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र को नगरीय सुविधाओं के रूप में काफी प्रगति हासिल हुई है। इसके पूर्व महापौर लखनऊ, संयुक्ता भाटिया ने मा0 नगर विकास मंत्री का स्वागत करते हुए नगर निगम के उत्कृष्ट कार्योे का विवरण दिया और बताया कि किस तरह नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाते हुए कोरोना काल में पूरे नगर वासियों की सेवा की, फॉगिंग एवं सफाई की। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं में उत्कृष्टता लाना ही हमारा उद्देश्य है।
वर्तमान में प्रदेश के सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक स्थिति नहीं है
उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 5.0 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 7.2 मि0मी0 के सापेक्ष 69 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 615.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 701.8 मि0मी0 के सापेक्ष 88 प्रतिशत है।
राहत आयुक्त ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 03 जनपदों में 25 मि0मी0 या उससे अधिक वर्षा दर्ज हुई है। इसमें फिरोजाबाद, बागपत एवं गाजियाबाद हैं। उन्होंने बताया कि गंगा नदी बदायूं, शारदा-खीरी, घाघरा-बलिया, राप्ती-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, तथा क्वानों-गोंडा खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। वर्तमान में प्रदेश के 16 जनपदों के 1058 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश में वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की कुल 64 रेस्क्यू टीमें तैनाती की गयी हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6425 नावें लगायी गयी है।
प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 199015 ड्राई राशन किट वितरित की गई तथा साथ ही कुल 517828 लंच पैकेट भी वितरित किए गए। प्रदेश में अब तक 1134 बाढ़ शरणालय स्थापित किये गये। प्रदेश में अब तक कुल 1612 पशु शिविर स्थापित किये गये। साथ ही अब तक 179470.16 मी0 त्रिपाल वितरित की गई।
डा. महेन्द्र सिंह 12 सितम्बर को जनपद सीतापुर के भ्रमण पर
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह 12 सितम्बर, 2021 को जनपद सीतापुर के एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जल शक्ति मंत्री पूर्वाह्न 10ः30 बजे लखनऊ से प्रस्थान कर दोपहर लगभग 12ः00 बजे गुरू कृपा गेस्ट हाउस, सीतापुर पहुचेंगे। वहॉ पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, इसके उपरान्त अपराह्न 01ः00 बजे सीतापुर से प्रस्थान कर 2ः00 बजे तक लखनऊ वापस आयेंगे।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 448.90 लाख़ रूपये मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति के सहरिया वर्ग के 2926 एवं थारू वर्ग के 1563 कुल 4489 पात्र लाभार्थियों हेतु तृतीय किश्त की धनराशि 448.90 लाख रूपये (रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख नब्बे हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं।
इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत आहरण/व्यय व स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
जनपद हमीरपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु 290.07 लाख रूपये की स्वीकृति
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद हमीरपुर में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 6 आवासों के निर्माण के लिए 290.07 लाख रूपये अवशेष धनराशि की स्वीकृत प्रदान कर दी है।
इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य में किया जाए जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
प्रियरंजन कुमार को जल निगम (ग्रामीण) के वित्त निदेशक का मिला अतिरिक्त कार्यभार
प्रदेश सरकार ने वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पद पर नियमित तैनाती होने/अग्रिम आदेशों तक के लिए श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अपने वर्तमान पद के साथ-साथ वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया है। वित्त नियंत्रक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन श्री प्रियरंजन कुमार को इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।
इस संबंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा 10 सितम्बर, 2021 को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि पूर्व से स्थापित उत्तर प्रदेश जल निगम को विभाजित कर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेशजल निगम (ग्रामीण) किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) हेतु एक वित्त निदेशक का पद भी अधिसूचित है। उक्त पद के सापेक्ष अभी तक किसी अधिकारी की तैनाती नहीं हो पायी है, जिसके सापेक्ष यह नियुक्ति की गई है।
अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी
अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर0 भूसरेड्डी के आदेश के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह सितम्बर में अब तक प्रदेश में 1975 मुकदमे पकड़े़ गये, जिसमें 40,400 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 1,93,372 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 793 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 11 वाहन जब्त किये गये। अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दैनिक प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बीते दिन प्रदेश में 159 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 3,483 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये लगभग 15,000 कि.ग्रा. लहन एवं भटिठयों को मौके पर नष्ट किया गया । शराब के कारोबार में संलिप्त 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गयी।
आबकारी आयुक्त, सेंथिल पांडियन सी द्वारा बताया गया कि अवैध शराब के पूर्ण रोकथाम हेतु प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा शराब बनाने एवं बिक्री के अड्डों पर लगातार छापेमारी जारी है। साथ ही संदिग्ध ढाबों और वाहनों की चेकिंग और अवैध शराब विक्री के सभी स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है जिससे कि अवैध शराब के कारोबारियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि पिछले दिन जनपद बाराबंकी के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर दविश देकर 15 ली अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया व 200 किलो लहन नष्ट किया गया। जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्रांतर्गत चंदेनामल में 50 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में आबकारी विभाग व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आदर्श नगर भातू कॉलोनी में छापेमारी कर 125 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित शराब बनाने के उपकरण, कई भट्ठियां तथा लगभग 500 किलोग्राम लहन बरामद किया गया। जनपद हरदोई में दबिश दौरान सघन तलाशी में 25 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई और मौके पर 200 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया । जनपद लखीमपुर खीरी में व्यापक अभियान चलाकर लगभग एक दर्जन गांवों में दबिश देते हुए 318 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और शराब बनाने में प्रयुक्त 1700 कि0ग्रा0 लहन तथा भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद करते हुए नष्ट किया गया तथा 12 अभियोग दर्ज किये गये। जनपद आज़मगढ़ में दबिश के दौरान 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुये 2 अभियोग पंजीकृत किये गये। जनपद फर्रुखाबाद में संदिग्ध ग्राम लकूला एवं नेकपुर चौरासी में दौराने दबिश 200 किलो लहन नष्ट किया गया और 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। जनपद गोरखपुर, सुल्तानपुर में ईट भट्ठों पर दबिश कार्य किया गया।
आबकारी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दिन किए गए प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान जनपद एटा में जैथरा थाना के ग्राम वीरपुरा अल्लापुर में गड्डों में छिपा कर रखे हुए 700 किलो लहन को मौके पर नष्ट किया गया साथ ही नाले के किनारे छिपा कर रखे हुए 100 किलो गुड़ व शराब बनाने के उपकरण मौके से बरामद कर जब्त किये गए। जनपद सिद्धार्थनगर में दबिश के दौरान नदी किनारे बने बँधे के आस पास तलाशी में 150 किलोग्राम लहन एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया और तलाशी में लगभग 19 लीटर अवैध शराब अपहृत की गई। जनपद प्रयागराज में मेजा क्षेत्र के ग्राम औंता अतरैला, सिकी कलां और महेवा कलां में दबिश के दौरान 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जनपद कुशीनगर के ग्राम बैदोली महुआडीह, भैसहा और लौंगरापुर में दबिश दी गई जिसमे 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 800 किग्रा लहन मौके पर नष्ट किया गया। जनपद गोंडा के आधा दर्जन गांवों में दबिश देकर 45 लीटर शराब पकड़ी गई है और 300 किलो लहन नष्ट किया गया। जनपद सीतापुर में लगभग एक दर्जन गांवों में दबिश कार्यवाही करते हुए 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया तथा लगभग 900 किलोग्राम लहन एवं 07 भट्टियों को मौके पर टीम द्वारा नष्ट किया गया और कुल 10 अभियोग दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों- गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत, शामली,  सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा में लगातार रोड चेकिंग की कार्यवाही कराई जा रही है। आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिये सम्भावित मार्गों पर टैंकर/ट्रकों के खड़े होने वाले संदिग्ध ढ़ाबों पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। साथ-साथ लाइसेंसी दुकानों का गहनता से निरीक्षण लगातार कराया जा रहा है।
डा. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के निदेशक मण्डल 252 वीं बैठक हुई
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आज लोक भवन में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के निदेशक मण्डल 252 वीं बैठक हुई। जिसमें अलीगढ़ जनपद में 150 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान विकसित करने के संबंध प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड ने सहमति प्रदान की। इसके साथ ही जनपद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव महोबा, ललितपुर, लखनऊ तथा रामपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने व फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना पर भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत खुर्जा में पॉटरी काम्पलेक्स विकसित करने पर निर्णय गया।
डा. नवनीत सहगल ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के ख्यामई गांव में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 150 एकड़ भूमि पुर्नग्रहीत की गई है। इस औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिए उप्र लघु उद्योग निगम (यूपीएसआईसी) को अधिकृत संस्था नामित किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जायेगा। इसमें औद्योगिक, कामर्शियल व उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के लिए आवसीय सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस औद्योगिक आस्थान में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कास्टिंग, पाउडर कोटिंग व अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जायेगा तथा अलग-अलग प्रकार के उद्योगों हेतु क्लस्टर विकसित करने के साथ कामन ईटीपी भी लगाया जायेगा। फ्लैटेड फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अलीगढ़ में विकसित किये जाने वाला औद्योगिक क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट सेे महज 49 किमी0 की दूरी पर है। साथ ही प्रस्तावित डिफेंस कारीडोर से इसकी दूरी केवल 10 किमी0 है। इसके अतिरिक्त जी0टी0 रोड से भी यह औद्योगिक क्षेत्र काफी नजदीक है। इसके फलस्वरूप यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को बेहतर रोड़ एवं एयर कनेक्टीविटी के साथ-साथ बड़े उद्योगों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि यहां लोगों को बेहतर वातावरण, अत्याधुनिक औद्योगिक सुविधाएं, ब्ल्यू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम प्रकार की सुविधा उपलब्ध होंगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अलीगढ़ व्यापार की दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण बिजनेस सेंटर है और देश में इसकी पहचान सिटी ऑफ लॉक्स के रूप में है। अलीगढ़ में बने ताले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना से यहां के कारोबारियों को एक स्थान पर व्यापार से जुड़ी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खरीददार आसानी से उद्यमों तक पहुंच सकेंगे और जनपद से निर्यात में भी वृद्धि होगी। इससे अलीगढ़ की एमएसएमई का चौमुखी विकास भी होगा। उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक आस्थान के विकसित हो जाने से प्रदेश की वन-ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अलीगढ़ का अहम योगदान होगा।
राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 02 कार्यों हेतु 2 करोड़ 15 लाख 34 हजार की धनराशि की गयी आवंटित
उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 02 करोड़ 15 लाख 34 हजार का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 02 कार्यों में बिहार से देवरी (अमेठी बार्डर) वाया बाभन की बखरी रानीगंज कैथोला समसपुर (एम0डी0आर0-175 ई0) (बिहारी बाबागंज मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (प्र0जि0मा0) तथा बिहार कुण्डा मार्ग से हौदेश्वर नाथ वाया शेखपुर, पुरनेमऊ बलीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

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