वैक्सिनेशन के आंकड़े विरोधाभासी-सरकार श्वेत पत्र जारी करे-कांग्रेस प्रवक्ता बोले- मुख्यमंत्री वैक्सिनेशन के नाम पर राजनीति कर रहे

शिमला । सरकार द्वारा करोना वैक्सिनेशन बारे दिए जा रहे आंकड़े विरोधाभासी हैं।2011 कि जनगणना के आधार पर प्रदेश की आवादी के सरकारी आंकड़े मेल नहीं खाते हैं।सरकार का यह कहना कि प्रदेश के सभी नागरिकों को वेक्सीनेट कर दिया गया है। पूर्णतः हक़ीक़त से परे है।
 
 
 
यह आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सिनेशन के लिए आंकड़े किस आधार पर जुटाए हैं।यह स्पष्ट करना चाहिए।इस सम्वन्ध में सरकार श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेक्सीन नहीं ली है।
 

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो जनसंख्या ज़िला बार दर्शाई जा रही है वह जनगणना के आंकड़ों से मेल नहीं खाती है।उन्होंने कहा कि बहुत से लोग प्रदेश से बाहर रहते हैं लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकार ने वेक्सीनेट किया है।यह हक़ीक़त से परे है।
 
 
 
दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर मात्र राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।करोना से निपटने के बजाय सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगी है।कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करती तब तक शंका और विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी।
 
 

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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि करोना संक्रमण बारे सरकार गम्भीर नहीं है।प्रदेश के हमीरपुर, काँगड़ा,सोलन ज़िला में हालात ठीक नहीं हैं।जिस तरह से करोना महामारी के मामले बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।लेकिन सरकार मात्र राजनीतिक लाभ और वोटबैंक की राजनीति में मशगूल है।उन्होंने कहा कि जिस तरह करोना महामारी की दूसरी लहर में सरकार की लापरवाही का खमियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता उसी तरह अब भी अगर करोना विस्फोट हुआ तो उसके लिए सरकार की लापरवाही ज़िम्मेदार होगी।
 
 
 
 
दीपक शर्मा ने कहा कि वैक्सिनेशन के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है यह प्रदेश की वास्तविक स्थिति से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि सरकार करोना रूपी आपदा को लाभ के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना करती है।उन्होंने कहा कि यह खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दल होने के नाते जो सुझाव-चेतावनियां सरकार को दीं, सरकार ने उन्हें आलोचना कह कर दरकिनार कर दिया।जबकि अगर सरकार कांग्रेस द्वारा दिए गए सुझावों-चेतावनियों पर अम्ल करती तो प्रदेश को लाभ होता और जनता को इस संकट में इस कदर जान-माल का नुकसान नहीं होता।

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